बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी, एआरएम परिवहन निगम, डिप्टी आरएमओ और सहायक आयुक्त जीएसटी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि अधिकारी मौके पर जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनें और उनके संतुष्ट होने पर ही पोर्टल पर रिपोर्ट लगाएं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। निस्तारण आख्या स्पष्ट, तथ्यपरक और स्थल निरीक्षण के फोटो के साथ अपलोड की जाए। डीएम ने चेतावनी दी कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान सीडीओ अन्ना सुदन, एडीएम निरंकार सिंह व जॉइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल मौजूद रहीं।