बाराबंकी। जल जीवन मिशन के तहत जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद जिले की करीब 85 फीसदी ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं।
कहीं पानी की टंकी बनकर तैयार है लेकिन पाइपलाइन का काम बाकी है, कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई है, तो कई स्थानों पर बजट की कमी से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। ऐसे में शासन ने अब रणनीति बदलते हुए कम समय में पूरी की जा सकने वाली सिंगल विलेज परियोजनाओं पर फोकस करने का फैसला किया है।
इसके तहत जिले के 398 गांवों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर अगले आठ माह के भीतर वहां पेयजल आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 849 ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जल निगम के आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 128 परियोजनाएं संचालन की श्रेणी में पहुंच सकी हैं और इनसे संबंधित गांवों में नल से जलापूर्ति शुरू हो चुकी है।
इसके विपरीत अधिकांश परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अधूरी पड़ी हैं। कहीं टंकियों का निर्माण पूरा होने के बाद भी पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो कहीं पाइपलाइन बिछने के बाद उसकी मरम्मत और कनेक्शन का कार्य लंबित है। कई परियोजनाओं में बजट की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए शासन ने फिलहाल सभी परियोजनाओं पर एक साथ कार्य कराने के बजाय ऐसी योजनाओं को पहले पूरा करने की रणनीति बनाई है, जिन्हें सीमित संसाधनों और कम समय में शुरू किया जा सकता है।
समीक्षा में पाया गया कि सिंगल विलेज योजना के तहत चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को जल्द पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद जिले के 398 गांवों को चिह्नित कर इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इन गांवों में मार्च 2027 से पहले हर घर तक नल से जल पहुंचाने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
अधिशासी अभियंता जल निगम अमित कुमार ने बताया कि जिले की 128 परियोजनाएं संचालन की श्रेणी में आ चुकी हैं और उनसे नियमित जलापूर्ति हो रही है। शासन की प्राथमिकता अब 398 सिंगल विलेज परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूरा करना है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से एक साथ बड़ी संख्या में गांवों को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा और जल जीवन मिशन के लक्ष्य को गति मिलेगी।
जिले में जल जीवन मिशन, एक नजर में
- 849 ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं
- 1200 करोड़ रुपये हो चुके हैं खर्च
- 128 परियोजनाओं से शुरू हो चुकी है जलापूर्ति
- 398 गांव सिंगल विलेज परियोजनाओं के तहत चिह्नित
- मार्च 2027 तक पेयजल आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य
- करीब 85 फीसदी परियोजनाएं अब भी लंबित