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एससी बच्चों को मिलेगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप : पूर्णिमा वर्मा

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बाराबंकी। प्रदेश की अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) के बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले की तुलना में पांच गुना अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाई गईं योजनाओं के तहत अगले पांच सालों में 59 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। वह रविवार को शहर में कोऑपरेटिव बैंक में पत्रकारों से वार्ता कर रही थीं।
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पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि मोदी सरकार ने 2019 के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था और अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दलित वर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की। बताया कि 59 हजार करोड़ में से 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक केंद्र सरकार खर्च करेगी। इस योजना से सरकार अगले चार वर्षों में चार करोड़ दलित बच्चों को सुविधा मुहैया कराएगी। इनमें से करीब 1.36 करोड़ छात्र सबसे गरीब परिवार से होंगे।
पत्रकारों से मुखातिब अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार दलित बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। इस योजना से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए शैक्षिक पहुंच और भी आसान होगा। उन्होंने कहा कि कि दलित वर्ग के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
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पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि लाभार्थी छात्रों को छात्रवृत्ति डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार इस पैसे को राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों को देती थी जो फिर छात्रों को मिलता था। जिसके चलते बहुतायत गड़बड़ी देखने को मिलती थी। बताया कि छात्रवृत्ति योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी तय कर दी गयी है। अब छात्रवृत्ति की रकम का 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकारें देंगी।
उन्होंने बताया कि पहले इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को हर साल औसतन 11 सौ करोड़ की मदद देती थी लेकिन अब हर साल 6 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन धीरेंद्र कुमार वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी विजय आनंद बाजपेई व जिला महामंत्री सन्दीप गुप्ता मौजूद रहे।
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