- नए मीटर से पहले देना होगी बकाया न होने की एनओसी
- रिचार्ज खत्म होते ही बंद हो जाएगी बिजली आपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
बाराबंकी। सरकारी आवासों में रहने वाले 337 कर्मचारी व अधिकारी भी अब आम उपभोक्ता की तरह बिजली खपत का बिल भरेंगे। इसके लिए बिजली विभाग अब जिले के सरकारी आवासों में प्रीपेड मीटर लगाएंगा। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। नया प्रीपेड मीटर लगवाने से पहले उपभोक्ता को बिजली बिल का कोई पुराना बकाया न होने की एनओसी भी देना होगी।
जिले में करीब 337 सरकारी आवास हैं, इनमें से शहर में 191, हैदरगढ़ में 10, फतेहपुर में पांच, रामनगर में 42, रामसनेहीघाट में 45 और सिरौलीगौसपुर में 44 सरकारी आवास हैं। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करवाकर बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। जितनी बिजली उपयोग की जाएगी उतने पैसे प्रीपेड खाते से कट जाएंगे और जैसे ही मीटर का रिचार्ज खत्म होगा, बिजली आपूर्ति भी बंद हो जाएगी। अधिशासी अभियंता अंशुमान यादव का कहना है कि कार्ययोजना के तहत सरकारी आवासों में लगे पुराने मीटर बदल कर अभियान चलाकर नए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। नए मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं से पुराने बिल की बकाया राशि भी जमा कराई जाएगी। पुराना बकाया जमा करने की एनओसी के बाद ही चिह्नित सरकारी आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य होगा।