बाराबंकी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की छह हजार से अधिक फाइलें तहसील स्तर पर जांच के लिए लंबित हैं। लेखपालों द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच रिपोर्ट न लगाए जाने से डूडा को डीपीआर तैयार करने मे विलंब हो रहा है और पात्रों को आवास की किस्त पाने का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डीएम ने तहसीलों को पत्र भेज कर लंबित फाइलों की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। शहर के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही शहरी पीएम आवास योजना की छह हजार से अधिक फाइलें जांच का इंतजार कर रही हैं।
लेखपालों द्वारा आवेदक की मौके पर जाकर पात्रता की जांच न किए जाने से यह फाइलें लंबे समय से तहसीलों पर पड़ी हुई हैं। सबसे अधिक फाइलें नवाबगंज तहसील स्तर पर लंबित हैं। डूडा द्वारा कई बार पत्र लिखे जाने के बाद जांच की कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। जिससे पात्रों को आवास का लाभ देने में काफी विलंब हो रहा है। नगरीय विकास अभिकरण की शिकायत पर डीएम डॉ. आदर्श सिंह की ओर से सभी एसडीएम को पत्र भेजकर फाइलों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। पात्रों को ही योजना का लाभ मिल सके इसके लिए निकायों के संबंधित तहसीलों पर एसडीएम द्वारा लेखपालों से मौके पर जाकर आवेदनों की जांच कराने की व्यवस्था है।
रामसनेहीघाट-1093, नवाबगंज-1395, बेलहरा-427, दरियाबाद-145, जैदपुर-882, हैदरगढ-259, सतरिख-227, बंकी-1197, सुबेहा-385, फतेहपुर-10, सिद्धौर-22, देवा-09, टिकैतनगर-46
निकायों के 6096 आवेदनों की फाइल जांच के लिए तहसीलों पर लंबे समय से लंबित हैं। इसके चलते पात्रों को आवास पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी की ओर से एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
सौरभ त्रिपाठी, पीओ डूडा, बाराबंकी।