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Barabanki News: क्रॉसिंग पर 54.41 करोड़ से ओवरब्रिज निर्माण शुरू

Mon, 24 Jun 2024 04:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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कोटवा रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु निगम ने शुरू किया ओवरब्रिज निर्माण कार्य।  संवाद
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बाराबंकी। जनपद के मसौली क्षेत्र के रफी नगर कोटवा रेलवे क्रॉसिंग पर 54.41 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस ओवरब्रिज के बनने से 110 गांव के लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। इसके साथ ही जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
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मसौली क्षेत्र में भयारा से सद्दीपुर जाने वाली सड़क पर रफीनगर-कोटवा रेलवे क्राॅसिंग के बार-बार बंद होने से दिन में कई बार जाम लगता है। इससे दोनों ओर के 110 गांवों के साथ मसौली, सफदरगंज तक के लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा परेशानी कारोबारियों को होती है।

ग्रामीण यहां पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग करीब 20 सालों से कर रहे थे। करीब दो साल पहले रेलवे और सेतु निगम ने ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। इसे करीब छह महीने पहले मंजूरी मिल गई थी और इसके लिए 54.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।
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निर्माण शुरू करने के लिए शासन ने करीब 19 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए। निर्माण के दौरान बिजली के खंभे व अन्य चीजों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पुल तक पहुंचने के लिए मार्ग का भी निर्माण होगा।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरके राय ने बताया कि ओवरब्रिज का निर्माण राज्य सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है। यह सड़क निर्माण विभाग की है। ओवरब्रिज निर्माण से करीब 110 गांवों के लोगों को आने-जाने में राहत मिलेगी और उन्हें ट्रेनों के गुजरने के दौरान क्रॉसिंग बंद रहने से खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। इस साल के अंत तक निर्माण पूरी होने की संभावना है।


बढ़ेगा कारोबार, जाम से मिलेगी मुक्ति
कई गांवों के बच्चों को स्कूल जाते समय जाम में फंसना पड़ता है। गांवों को जाने वाली एंबुलेंस को भी खड़ा रहना पड़ता है। ओवरब्रिज इन सारी समस्याओं का निदान है। लोगों को जाम से निजात मिलेगी।


15 करोड़ भूमि अधिग्रहण में, बाकी निर्माण पर होगा खर्च
यह रेलवे ओवरब्रिज दो लेन का बनाया जा रहा है। इसमें 14.8 करोड़ रुपये से मुख्य पुल का निर्माण होगा जबकि पहुंच मार्ग रेलिंग व अन्य कार्यों के लिए 24 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार 15 करोड़ 68 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण में खर्च किए जा रहे हैं।
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