बाराबंकी। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को डीआरडीए के गांधी सभागार में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन हुआ। इसमें अयोध्या और देवीपाटन मंडल के आलू कृषक तथा व्यापारी शामिल हुए। बैठक में आलू भंडारण शुल्क इस बार 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने का किसानों ने विरोध किया। इस पर मंत्री ने शीतगृह संचालकों और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ दोबारा बैठक कराने के निर्देश उद्यान अधिकारी को दिए। बीते साल भंडारण शुल्क 240 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 250 रुपये का प्रस्ताव कुछ दिन पहले हुई बैठक में किया गया था। भारतीय किसान यूनियन हरपालगुट के जिलाध्यक्ष विक्रांत सैनी ने भंडारण शुल्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि आलू का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों की लागत 800 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक आती है। किसान 240 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक भंडारण शुल्क नहीं दे पाएगा। इस पर मंत्री ने बढ़ा शुल्क स्थगित करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने आलू के विपणन की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषकों को ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आलू भेजने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान दरों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष भी अच्छे मूल्य मिलने की संभावना है।
जिला पंचायत सदस्य व किसान नेता राम बरन वर्मा ने शीतगृह की कमी बताई। मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत 35 फीसदी अनुदान पर इकाई स्थापना का आह्वान किया। उन्होंने मंडी परिषद में कोल्ड रूम लगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। शीतगृह स्वामियों को आलू भंडारण के बचे स्थान पर टमाटर रखने का सुझाव मिला। अपर मुख्य सचिव उद्यान बी.एल. मीणा ने सरकारी अनुदान का लाभ लेने का आह्वान किया। बताया कि
प्रदेश में आगरा स्थित आलू अनुसंधान केंद्र विश्व में दूसरा स्थान रखता है। बाराबंकी में पुष्प उत्पादन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर स्थापित हो रहा है। हाईटेक नर्सरियों से 29 करोड़ पौध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लखनऊ में कृषकों और शीतगृह स्वामियों की मांग पर एक कार्यालय केंद्र जल्द बनेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, डीएम शशांक त्रिपाठी, सीडीओ अन्ना सुदन आदि मौजूद रहे।