बाराबंकी। निर्देश के बाद भी शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त बनाने में बरती जा रही ढिलाई पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसमें तेजी लाने के लिए सभी तहसीलों में स्थित शत्रु व निष्क्रांत संपत्तियों को चिह्नित कर उनका विवरण एक अलग रजिस्टर में दर्ज किए जाने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही सीलिंग की जमीनों का भी चिह्नित कर उनपर काबिज अवैध कब्जों को भी प्राथमिकता के आधार पर हटवाया जाए।
डीएम सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राजस्व वादों के के बढ़ते लंबित मामलों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए इनके निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। सामने आया कि धारा-24 के साथ ही धारा 34, धारा 80 व धारा 116 के सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। कहा कि खतौनी में अंश निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।
कहा कि आईजीआरएस में दर्ज मामलों के निस्तारण में बड़ी संख्या में आवेदक असंतुष्ट की फीडबैक दे रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभाग के जिम्मेदारों की सीधी जवाबदेही तय कर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।
कहा कि तहसीलों, ब्लॉकों सहित पंचायतों में बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार-प्रसार कर लोगों को जानकारी देते हुए उन्हें एकमुश्त समाधान योजना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। इस मौके पर एडीएम इंद्रसेन, जॉइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम आर जगत साईं, प्रशिक्षु आईएएस, काव्या सी आदि मौजूद रहे।