बाराबंकी। विकसित भारत-जी राम जी में श्रमिकों को काम देने के नाम पर कागजों में चल रहे खेल पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की नजर रहेगी। श्रमिकों की फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन निकालने की कोशिश अब आसान नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एआई आधारित सॉफ्टवेयर लांच किया है, जो न सिर्फ श्रमिकों की पहचान की पुष्टि करेगा बल्कि कार्यस्थल की लोकेशन और उपस्थिति के आंकड़ों का भी मिलान करेगा।
दरअसल, अब तक कई जिलों में ऑनलाइन हाजिरी के दौरान पुराने वीडियो अपलोड कर भुगतान हासिल करने की शिकायतें सामने आई थीं। इससे वास्तविक कार्यस्थल पर श्रमिकों की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब एआई तकनीक वीडियो और फोटो की जांच कर उनकी वास्तविकता परखेगी। इससे पुरानी रिकॉर्डिंग के सहारे फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिशों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
केंद्र का पायलट बना था बाराबंकी
बाराबंकी इस व्यवस्था के शुरुआती प्रयोग का केंद्र रहा है। 1155 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन करीब 29 हजार श्रमिकों को काम दिया जा रहा था। केंद्र सरकार ने नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) एप के जरिए कार्यस्थल पर श्रमिकों की लाइव फोटो लेकर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने का पायलट ट्रायल किया था। जनवरी से फरवरी 2026 तक चले इस परीक्षण के बाद व्यवस्था को सफल मानते हुए देशभर में लागू किया गया। ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू होने के बाद भी कुछ जिलों में पुराने वीडियो अपलोड कर व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब इसी गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए एआई तकनीक को जोड़ा गया है।
फोटो, लोकेशन और जॉब कार्ड का होगा मिलान
नई व्यवस्था में एआई कई स्तरों पर निगरानी करेगा। फोटो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान जॉब कार्ड में दर्ज श्रमिक से मिलाई जाएगी। कार्यस्थल की सटीक लोकेशन यानी अक्षांश और देशांतर का रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। वीडियो कब का है, यह भी एआई बता देगा। इसके अलावा वीडियो कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है, वह भी सामने आएगा। इसका निगरानी सेल डीआरडीए में बनाया गया है। जॉब कार्ड, मस्टर रोल और आधार-लिंक्ड भुगतान प्रणाली के आंकड़ों का आपस में मिलान करेगा।
योजना के तहत काम पर लगी है रोक
उपायुक्त विकास मिश्रा ने बताया कि धान कटाई के साथ आलू और गेहूं की बोआई के पीक सीजन को देखते हुए शासन ने एक से 20 नवंबर तक ग्राम पंचायतों में नए कार्यों की स्वीकृति और कार्य निष्पादन पर रोक लगाई है। इस अवधि के बाद काम दोबारा शुरू होने पर एआई आधारित निगरानी व्यवस्था भी फर्जी हाजिरी और भुगतान में गड़बड़ी रोकने की कवायद को आगे बढ़ाएगी।