सचिवों पर विभागीय कार्रवाई, प्रधानों को नोटिस

सचिवों पर विभागीय कार्रवाई, प्रधानों को नोटिस
- बेसलाइन सर्वे के शौचालय निर्माण की जांच में पाए गए थे दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
बाराबंकी। बेसलाइन सर्वे के तहत कराए गए शौचालय निर्माण की जांच के बाद दोषी पाए गए सचिवों पर जहां विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने प्रधानों को भी नोटिस भेजा है। इसके बाद संबंधित सचिव और प्रधानों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर जिले के अन्य विकास खंडों की करीब 40 बड़ी ग्राम पंचायतों में भी शौचालय का सत्यापन कराने के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों की टीम तैयार की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में बेसलाइन सर्वे के आधार पर करीब साढ़े तीन लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इस पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च की गई थी लेकिन सचिव और प्रधानों ने मिलकर कमीशनखोरी के चक्कर जहां घटिया सामग्री से कुछ शौचालयों का निर्माण कराया तो कुछ शौचालय का निर्माण कराए बिना ही धनराशि का बंदरबांट कर डाला।
अब जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह के निर्देश पर कुछ बड़ी ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सर्वे के तहत बनाए गए शौचालयों का सत्यापन शुरू कराया गया जो मामला खुल कर सामने आने लगा। पहले चक्र में आठ ब्लॉकों की 18 ग्राम पंचायतों में कराए गए सत्यापन के बाद अधिकारियों की आई जांच रिपोर्ट के बाद दोषी पाए गए सचिवों और प्रधानों पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
संबंधित सचिवों पर जहां विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं दोषी प्रधानों को जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने 95 जी के तहत नोटिस जारी किया है। डीएम की इस सख्ती के बाद हड़कंप मच गया है।
इनसेट:
इन गांवों के सचिव और प्रधान पर कार्रवाई
ब्लॉक- ग्राम पंचायत
सिद्धौर- टेंडवा, सेमरावां, अमसेरुवा
हैदरगढ़- जमीन हुसैनाबाद, भिखरा
त्रिवेदीगंज- लाही, पोखरा, बहुता
बंकी- शहावपुर, मोहिउ्द्दीनपुर, गदिया
हरख- भानमऊ, सेठमऊ
सिरौलीगौसपुर- किंतूर, किठूरी, सैदनपुर
पूरेडलई- कस्बा इचौली
सूरतगंज- भैरमपुर
दरियाबाद-गाजीपुर
देवा- रसूलपुर किदवई
इनसेट:
अन्य गांवों में शुरू होगी जांच
दूसरे चरण में शौचालय सत्यापन के लिए अन्य ब्लॉकों की बड़ी ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया गया है। इन गांवों में भी जिलास्तरीय अधिकारी मौके पर जाकर शौचालय निर्माण का सत्यापन करेंगे। जांच रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंपेंगे। इसमें दोषी पाए जाने वाले सचिव और प्रधानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन के लिए एक दर्जन अधिकारियों को लगाया गया है।
वर्जन:
संबंधित प्रधानों को 95 जी के तहत नोटिस भेजा गया है। वहीं सचिवों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अन्य गांवों में भी शौचालय निर्माण का सत्यापन कराया जा रहा है।
-मेधा रूपम, सीडीओ