समर्थन मूल्य से कम पर खरीद, मंडी सचिव के खिलाफ जांच के आदेश

धान खरीद शुरू होते ही किसानों का शोषण भी शुरू हो गया है। धान में फरहा मिला बताकर किसानों को लौटाया जा रहा है या फिर कटौती की जा रही है। यही नहीं नवीन मंडी परिसर में किसानों का जमकर शोषण किया जा रहा है। घोषित समर्थन मूल्य 1350 रुपये की जगह 1250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीद व्यापारियों द्वारा की जा रही है। शासन ने आदेश दे रखा है कि समर्थन मूल्य से कम पर धान की खरीद नहीं की जाएगी लेकिन मंडी सचिव शासन के आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं। इस मामले की शिकायत शासन स्तर पर की गई जिसको खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने काफी गंभीरता से लिया है। खाद्य आयुक्त ने 24 अक्तूबर 2013 को जारी आदेश में पूरे मामलेे की जांच जिला विपणन अधिकारी को सौंपते हुए रिपोर्ट तलब की है। खाद्य आयुक्त के इस आदेश से विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारी मामले को पूरी तरह से दबाए हुए हैं कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बाबत प्रभारी जिला विपणन अधिकारी गंगा यादव ने पहले तो जानकारी से इंकार किया, बाद में कहा कि आदेश मिला है मामले की जांच की जा रही है।