बांदा। शासन ने जनपद की सभी सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का फरमान सुनाया है पर विभाग के पास बजट नहीं है। विभागीय अफसर एक से दो दिन में बजट मिलने की बात कह रहे हैं। ऐसे में तय समय सीमा में सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी इसमें संशय की स्थिति है।
फिलहाल सड़कें खराब होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बांदा जनपद की अधिकतर सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। शासन की तरफ से सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फरमान दिया गया है। ऐसे में विभाग ने ऐसी सड़कों को चिह्नित किया है।
लोक निर्माण विभाग ने प्रांतीय व निर्माण खंड एक ने जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्र बबेरू, बांदा, तिंदवारी और नरैनी में क्षतिग्रस्त 186 सड़कों में 409.598 किलो मीटर गड्ढामुक्त करने के लिए करीब 50 करोड़ 68 लाख का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल बजट के आभाव में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान ठप पड़ा है। जबकि शासन ने 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश जारी किया है।
इनसेट-
जनपद की क्षतिग्रस्त सड़कों की प्रस्तावित कार्ययोजना (लागत लाख में)
विधानसभा मार्ग लंबाई लागत
बबेरू 55 128.900 1863.97
बांदा 30 63.880 759.47
तिंदवारी 46 112.390 1381.61
नरैनी 55 104.425 1063.25
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योग- 186 409.598 50 करोड़ 68 लाख तीन हजार
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केस नंबर-1
20 किमी अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा
तिंदवारी-बगिया संपर्क मार्ग की लंबाई 10 किलोमीटर है। तिंदवारी-बगिया संपर्क मार्ग 2019 में 36 लाख 72 हजार रुपये से बना था। इसकी दो बार मरम्मत भी हो चुकी है। कानपुर उद्योग नगरी नजदीक होने से रोजाना सैकड़ों व्यापारियों का आना-जाना रहता है। यह संपर्क मार्ग एक वर्ष से खराब पड़ा है। जानलेवा गड्ढों से बचने के लिए व्यापारी 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर पपरेंदा होकर कानपुर जाते हैं।
इनसेट
सबसे अधिक मरीजों को परेशानी
बांदा-चिल्ला की लंबाई 60 किलोमीटर है। उद्योग नगर कानपुर के लिए यहां से हजारों व्यापारियों का आना-जाना लगा रहता है। आए दिन कोई न कोई वाहन पलटता रहता है। उधर, सर्वाधिक परेशानी मरीजों को है। गंभीर मरीज समय से कानपुर मेडिकल कालेज नहीं पहुंच पाते हैं। महोबा से कबरई मौदहा होते हुए कानपुर जाने में 40 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता है।
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वर्जन
सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। एक दो दिन में बजट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अभियान चलाकर सड़कों के पैचवर्क का काम शुरू किया जाएगा। -सुरेश कुमार, अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, बांदा