बांदा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने बुधवार को राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें ओबीसी वर्ग से संबंधित मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। मांगे पूरी न होने पर धरना-प्रदर्शन, रैली व हड़ताल की चेतावनी दी है।
ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए 1468 पदों के लिए विज्ञापन में 849 सीट सामान्य वर्ग उम्मीदवारों के लिए, 117 सीटें ईडल्बूएस के लिए, 139 सीटें ओबीसी के लिए, 356 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 07 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित हैं।
नियमानुसार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके हिसाब से 1468 पदों में लगभग 396 पद ओबीसी के हिस्से में आते हैं। लेकिन विज्ञापन के अनुसार ओबीसी वर्ग के लिए केवल 139 पदों को आरक्षित किया गया है, जो मात्र 9.5 फीसदी है। यह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है। इस भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए।
इसी तरह वर्तमान सत्र में प्रदेश में 6,00000 ओबीसी के पात्र छात्र-छात्राएं बजट के अभाव में छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई से वंचित रह गए हैं। इसमें कक्षा 10 के ऊपर के 5 लाख और कक्षा दसवीं से नीचे के करीब एक लाख ओबीसी छात्र हैं। इन छात्रों की फीस भरपाई एवं छात्रवृत्ति का भुगतान तत्काल कराया जाए।
बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने तीन चरण में आंदोलन घोषित किया है। इसमें 24 मई को प्रदेश के सभी जिलों से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। दूसरे चरण में 31 मई को देशव्यापी धरना प्रदर्शन और तीसरे चरण में 15 जून को देशव्यापी रैली निकाली जाएगी। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश बंद का आह्वान भी किया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा मंडल अध्यक्ष उमलेश भारतीय एडवोकेट, किसान नेता दिनेश कुमार निरंजन, स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रामफल कुशवाहा और अरुण पटेल भी शमिल रहे।