बांदा। शासन ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के खर्च व भुगतान पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि हमीरपुर व चित्रकूट जिले से उपभोग व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने पर अभी तक चालू वित्तीय वर्ष में दोनों जिलों को धनराशि अवमुक्त नहीं की गई। उप निदेशक पंचायत एके सिंह ने बुधवार को मंडलीय बैठक में चारों जिलों के डीपीआरओ के साथ बैठक कर बीआरजीएफ, निर्मल भारत अभियान और प्रिया शाफ्ट पर ब्यौरा दर्ज करने की समीक्षा की। बीआरजीएफ में हमीरपुर व चित्रकूट से पिछले वित्तीय वर्ष के उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने पर उप निदेशक ने नाराजगी जताई। बताया कि मंडल के लिए स्वीकृत 62.96 करोड़ के वार्षिक बजट में बांदा जिले को 8.57 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। शासन के निर्देश का हवाला देेते हुए कहा कि बीआरजीएफ में जांच के चलते पिछले छह माह से सभी कार्यों व भुगतान पर रोक लगी थी। अब यह रोक हटा ली गई है। उन्होंने सभी डीपीआरओ से अधूरे और अनारंभ कार्यों पर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही हमीरपुर व चित्रकूट के डीपीआरओ को उपभोग प्रमाणपत्र पेश करने की हिदायत दी।