बलरामपुर। जिले के अति पिछड़े चार ब्लॉकों को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए 21 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विभाग दो दिन के अंदर कार्ययोजना बनाकर सीडीओ को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद सीडीओ इसे डीएम के माध्यम से शासन को भेजेंगे। बार्डर एरिया डेवलेपमेंट प्रोग्राम (बीएडीपी) के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों का लाभ थारु बाहुल्य व जंगल के किनारे बसे गांवों को अधिक मिलेगा।
बीएडीपी के तहत हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, गैसड़ी व पचपेड़वा ब्लॉक को चयनित किया गया है। इन ब्लॉकों की तुलना विकसित ब्लॉकों से की जाएगी। जो सुविधाएं इन ब्लॉकों को अब तक नहीं मिली हैं संबंधित विभाग कार्ययोजना बनाकर यहां वो सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और मानक के अनुसार विकास कार्य कराएंगे।
योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों का निर्माण, परिवहन सेवाएं, रोजगार, पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक केंद्रों, पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, किसान की आय दोगुनी करने व स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में जमीनी स्तर पर काम कराए जाएंगे। इन योजनाओं का अधिक लाभ थारु बाहुल्य तथा जंगल के किनारे बसे गांवों के लोगों को मिलेगा।
अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि विभागों को दो दिन के अंदर कार्ययोजना बनाकर सीडीओ को सौंपनी है। सीडीओ इसे डीएम के माध्यम से शासन को प्रेषित करेंगे। शासन से निर्देश मिलते ही इन ब्लॉकों में विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे।
नोडल/जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. मोहम्मद नासेह ने बताया कि बार्डर एरिया डेवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत जिले के चार ब्लॉकों में विकास कार्य कराने के लिए 21 विभागों को कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी विभागों को दो दिन के अंदर कार्ययोजना बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।