बलरामपुर। बिना किसी डिमांड के ही दवा कंपनी से एक करोड़ 25 लाख रुपये का कीटनाशक मंगवाकर गन्ना पर्यवेक्षकों पर जबरन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। पर्यवेक्षकों का अधिकारी मानसिक शोषण कर रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी न रुकी तो उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को विवश होगा।
यह बातें शनिवार को गन्ना किसान संस्थान रज्जनपुर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज राय ने कहीं। कहा कि यदि शोषण, कमीशनखोरी व मनमाना रवैया बंद नहीं किया गया तो संघ प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा।
प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने कहा कि 2018 में नियुक्त गन्ना पर्यवेक्षकों की प्रथम वेतनवृद्धि जो प्रदेश के अन्य जिलो में जुलाई 2019 में लगाई गई थी, वह देवीपाटन मंडल में जनवरी 2020 में लगी है। जिला संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को निशाना बनाकर जिले व मंडल के अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि जिला गन्ना अधिकारी, सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिव व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के संपत्तियों की जांच कराई जाए।
बैठक का संचालन कर रहे जिला मंत्री अमित सिंह बैस ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन के हित में हर स्तर पर संघर्ष करने की बात कही। इस अवसर पर संगठन मंत्री अखिलेश चौधरी, विवेकानंद सिंह, शेष दूबे, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ चौधरी, नित्यानंद मिश्र, ज्ञानेंद्र, आकाश, विपुल, पंकज पाठक, रवि सिंह, दिलीप, अनूप, संदीप, शशांक शेखर व हीरामणि शुक्ला आदि मौजूद रहे।