खनन अधिकारी व एसडीओ फारेस्ट से मांगा स्पष्टीकरण

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर, स्टांप, बैंक, विद्युत, परिवहन, खनन, नगर पालिका व मंडी समिति की राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाते हुए लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति का निर्देश दिया। सहायक आयुक्त स्टांप को निर्देश दिया कि 20 लाख से अधिक की रजिस्ट्री वाले मामलों की गहन समीक्षा करते हुए स्टांप चोरी पकड़ने की कार्रवाई में तेजी लाएं।
एआरटीओ को निर्देश दिया कि जो व्यवसायिक वाहन स्वामी नोटिस के बावजूद रोड टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाए। तहसीलों के राजस्व कोर्ट में लंबित पांच वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
डीएम ने अभियान चलाकर भूमिहीन गरीबों को आवास एवं कृषि योग्य भूमि आवंटित करने का निर्देश सभी एसडीएम को दिया। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम 500 भूमिहीन व्यक्तियों को आवास एवं कृषि योग्य भूमि आवंटित करने का लक्ष्य रखें। तहसीलों में जन गारंटी योजना के तहत बनने वाले जाति प्रमाणपत्र एवं आय प्रमाणपत्र को निर्धारित समय के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि तहसील स्तर पर वृद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के सत्यापन के लिए कोई भी आवेदन लंबित न रहे। बैठक में एडीएम राम अभिलाष, एडीएम न्यायिक डॉ. ज्योति गौतम, एसडीएम सदर राजेंद्र बहादुर, एसडीएम उतरौला संतोष कुमार ओझा, एसडीएम तुलसीपुर मंगलेश दुबे, अपर एसडीएम न्यायिक तुलसीपुर ओमप्रकाश सहित सभी तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।