बलरामपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन स्तर पर संभावित अपात्रों में शामिल 7,432 राशन कार्डधारकों की पात्रता की एक बार फिर जांच शुरू हो गई है। इसके लिए टीम बनाई गई है। डीएसओ को जांच की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
फैमिली आईडी स्तर से विभिन्न विभागों के डाटा बेस का आपस में मिलान कराया गया। इसमें कई गड़बड़ी पकड़ी गई है। बलरामपुर शहरी क्षेत्र में 654 व ग्रामीण में 2928 ऐसे लोग मिले, जो आयकर दाता हैं। इसके बाद भी उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। वहीं, नगरीय क्षेत्र में 273 व ग्रामीण में 2044 ऐसे हैं, जिनमें कई अन्य कमियां मिली हैं। वहीं, 1533 ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि है। शासन स्तर से मिले निर्देश के क्रम में मामले की जांच शुरू हो गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, शिव कुमार, गिरीश चंद्र वर्मा, मुकेश कुमार पांडेय की टीम बनाई गई है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।