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Balrampur News: बारिश के कारण सीवरेज सिस्टम व एसटीपी निर्माण का काम बंद

Fri, 23 Aug 2024 01:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
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80 प्रतिशत काम पूरा, 46.41 करोड़ शीघ्र मिलने की उम्मीद
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प्रथम फेज में 123.76 करोड़ रुपये निर्माण पर किया जाना है खर्च

31 दिसंबर तक प्लांट पूरा करने की चुनौती, 91 हजार लोगों को मिलेगा लाभ
बलरामपुर। नगर की गंदगी का ट्रीटमेंट करने के लिए सीवरेज सिस्टम व एसटीपी निर्माण पर अब तक 77.3520 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं। 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। बारिश के कारण कार्यदायी संस्था ने काम बंद कर दिया है। प्रथम फेज में 123.7632 करोड़ रुपये निर्माण पर खर्च किया जाना है। 31 दिसंबर तक प्लांट पूरा करने की चुनौती है। नगर के 91 हजार लोगों को कीचड़ व गंदगी से छुटकारा मिलेगा।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से बलरामपुर नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराने के लिए वर्ष 2018-19 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिली। शासन ने 23 फरवरी 2021 को प्रथम फेज में प्लांट निर्माण पर 123.7632 करोड़ रुपये स्वीकृति प्रदान की। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के नलकूप विंग को निर्माण की जिम्मेदारी मिली। संस्था को तीन किस्तों में 77.3520 करोड़ रुपये दिए गए। कार्यदायी संस्था ने 100 प्रतिशत बजट खर्च कर दिया है। 31 जुलाई 2024 तक संस्था ने 98 प्रतिशत एसटीपी का काम व 19.50 किलोमीटर तक सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है।
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पहले फेज का काम पूरा कराने के लिए कार्यदाई संस्था को 46.4112 करोड़ रुपये मिलने का इंतजार है। एक्सईन जल निगम नगरीय राजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने बारिश के कारण काम बंद कर दिया है। प्लांट को 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करना है। (संवाद)


नगरवासियों को गंदगी से मिलेगी निजात
नगरवासी बलदेव, अजय कुमार, संजय व राकेश ने बताया कि सीवरेज सिस्टम व एसटीपी निर्माण से नगर के सभी 25 वार्डाें की 91 हजार आबादी को कचरे से निजात मिलेगी। ठोस व तरल कचरा का प्रयोग करने के लिए प्लांट में ट्रीटमेंट होगा, इससे राप्ती नदी व सुआंव नाले में शहर का गंदा पानी नहीं जा सकेगा।
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कार्यदायी संस्था से मांगी गई है रिपोर्ट

कार्यदायी संस्था से सीवरेज सिस्टम व एसटीपी निर्माण की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई है। संस्था को बाकी बची किस्त दिलाने के लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शीघ्र बजट मिलने की उम्मीद है। -संजीव कुमार मौर्य, सीडीओ
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