बलरामपुर। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तमाम लोगों को घर क्षतिग्रस्त होने के साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सभी संबंधित विभाग 30 अक्तूबर तक बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर लें ताकि प्रभावित लोगों को जल्द आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सके। बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाने में देरी होने पर तहसीलदार जिम्मेदार मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह बातें जिलाधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहाकि अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड व विद्युत को क्षतिग्रस्त तटबंध, विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर का आकलन करके उनकी मरम्मत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
कहाकि बाढ़ के दौरान कुएं, तालाब व हैंडपंप आदि का पानी दूषित हो गया है। स्वास्थ्य एवं पंचायत राज विभाग मिलकर जल स्रोतों में क्लोरीन की गोली डालकर उसकी सफाई कराएं। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए गांव के नाले व नालियों में सफाई एवं फागिंग कराने का निर्देश दिया।
सीवीओ को निर्देश दिया कि गांव में कोई भी मवेशी भूखा न रहे उनके लिए भूसा-चारा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ से स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में हुए नुकसान का आकलन भी जल्द से जल्द किया जाए। कहाकि बाढ़ में जनहानि, मकान क्षतिग्रस्त होने तथा पशुहानि पर पीड़ित परिवार को दीपावली से पहले आर्थिक मुआवजा हर हाल में दिलाया जाएगा।
बैठक में सीडीओ संजीव कुमार मौर्य, एडीएम राम अभिलाष, एडीएम न्यायिक डॉ. ज्योति गौतम, एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव, सीएमओ डॉ. सुशील कुमार, आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार व डीआरडीए के परियोजना निदेशक चंद्र प्रकाश समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।