बलरामपुर। ग्राम पंचायतों के सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालन के लिए एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को चार लाख रुपये की धनराशि का बजट अलग से मिलेगा। योजना के प्रथम चरण में जिले में 61 ग्राम पंचायतों में जन सेवा केंद्र की स्थापना के लिए 2.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
आम जन मानस को तमाम सरकारी योजनाओं व आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार-चार लाख रुपये के सरकारी निवेश से जन सेवा केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन केंद्रों के संचालन से ग्रामीणों को ब्लाक मुख्यालय व तहसील मुख्यालय की तरह खसरा खतौनी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल सहित तमाम ऑन लाइन सुविधाओं का लाभ गांव में ही मिल सकेगा। इससे पंचायत की आय भी बढ़ेगी। इसके निर्माण पर होने वाले खर्च का वहन प्रदेश सरकार करेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने बताया कि इसके लिए जिले के बेहतर स्थिति वाले केंद्रों की पहचान कर संबंधित ब्लाॅक के खंड विकास अधिकारी से डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
- अधिक आबादी वाले पंचायत भवन को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जिस गांव में पंचायत सचिवालय मुख्य रास्ते पर होगा।
- जिस पंचायत भवन में कम से कम आठ छोटे-बड़े कमरे होंगे।
- जिस पंचायत भवन का निर्माण वर्ष 2016 के बाद हुआ होगा।
- जिस पंचायत भवन में बिजली व इंटरनेट की सुविधा होगी।