बलिया। पीएम आवास योजना के तहत किस्त जारी करने के बावजूद आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभार्थियों पर विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने पर संबंधित से रिकवरी की जाएगी।
ऐसे जिले में दशकों पहले से गरीबों के लिए आवास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। लेकिन 2015-16 में पूर्व से संचालित इंदिरा आवास योजना के स्थान पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया। हालांकि यह योजना पूरी तरह वर्ष 2016-17 में धरातल पर उतरी। इसके बाद हर वर्ष गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत अबतक जिले के 74724 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 3220 लाभार्थियों को आवास के लिए धनराशि जारी की गई है। अब तक करीब 1360 पीएम आवास निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह चल रहा है लिहाजा डीआरडीए ने अबतक नहीं बने आवासों की प्रगति रिपोर्ट सभी ब्लॉकों से रिपोर्ट मांगी है। डीआरडीए के पीडी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि जो लाभार्थी किस्त लेने के बाद अगर आवास निर्माण का कार्य शुरु नहीं किए हैं उन्हें नोटिस जारी करते हुए रिकवरी की कार्रवाई की जाए।