जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए अधिवक्ता मनोज
संवाद न्यूज एजेंसी
बलिया। ग्राम न्यायालय के विरोध में चल रहे तालाबंदी व धरना प्रदर्शन को लेकर क्रिमिनल एंड रिवेन्यू बार एसोसिएशन के सभागार में संयुक्त बार की बैठक आयोजित की गई। इसमें अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक जज से वार्ता के लिए बलिया से संयुक्त बार प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज जाएगा। वार्ता के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा।
अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायाधीश बलिया के बार का प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि एक प्रस्ताव तैयार कर बलिया का प्रतिनिधिमंडल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायाधीश से वार्ता करेगा। जिसके क्रम में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। जिसमें वकीलों ने बलिया जनपद की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए रूपरेखा तैयार किया। जो उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश से वार्ता के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। इस मौके पर यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि क्रिमिनल बार अध्यक्ष मऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, मिर्जापुर जिला के अधिवक्ताओं से भी इस आंदोलन में सहयोग लिया जाएगा। इस मौके पर अधिवक्ता मनोज तिवारी को सर्वसम्मति से मीडिया से संपर्क बनाए रखने के लिए जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर बार के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे, क्रिमिनल बार के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा, महासचिव अनिल कुमार मिश्रा, कुबेरनाथ पांडेय, मनोज राय हंस, शिवकुमार तिवारी, हरेंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह, सिद्धनाथ राय आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।