बलिया। जनपद के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण में तेजी आई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से शासन को सात सड़कों के नवीनीकरण और सामान्य मरम्मत के लिए 14.77 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
शासन ने राज्य सड़क निधि योजना के तहत इन कार्यों को स्वीकृति दे दी है। अब लोक निर्माण विभाग की ओर से इन सड़कों के निर्माण को लेकर टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता हटने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की दशा सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कवायद तेज कर दी है।
जिले के ग्रामीण इलाकों की कई सड़कों की दशा काफी बेहाल है। शासन की ओर से कई बार सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया लेकिन सड़कें दुरुस्त नहीं हो सकीं। लोक निर्माण विभाग ने अलग-अलग इलाकों की सात सड़कों के सामान्य मरम्मत व नवीनीकरण के लिए शासन को कुल 14.77 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था।
शासन ने राज्य सड़क निधि योजना के तहत इन सड़कों के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। अब लोक निर्माण विभाग की ओर से इन सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से टेंडरिंग प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि इसमें उन मार्गों को शामिल किया गया है जो काफी क्षतिग्रस्त हैं। विभाग की ओर से इन मार्गोँ के निर्माण के लिए छह माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।
शासन से अलग-अलग इलाकों के सात मार्गों की मरम्मत व नवीनीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। विभाग की ओर से टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही एजेंसी का चयन कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। - सीपी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलिया वृत्त