सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों में किसानों से पहले चरण में आलू की सरकारी खरीद करने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इसमें बलिया शामिल नहीं है। जो 17 जिले शामिल हैं, उसमें कई ऐसे हैं, जहां काफी कम मात्रा में आलू का उत्पादन होता है। भृगु नगरी में अब तक शासन से कोई ऐसा आदेश भी नहीं आया है, जिसमें आलू खरीद शुरू करने का जिक्र हो। बलिया में आलू की अच्छी खेती होती है। आकंडों पर गौर करें तो इस बार जिल में करीब 86.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती हुई है, जहां एक लाख 89 हजार 920 मीटरी टन आलू की पैदावार हुई है। अच्छी पैदावार होने और शीत गृहों में भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से आलू उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है और सरकारी तौर पर इसकी खरीद की घोघण की है, लेकिन बलिया का नाम आलू खरीद वाले जिलों में शामिल नहीं होने से यहां किसान मायूस है। दूसरी ओर इससे कम रकबा होने के बाद भी कई जिलों का नाम शामिल करने पर सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है।
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सरकार द्वारा तय रेट कम दयाछपरा निवासी अवधेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने आठ बीघे जमीन में आलू की खेती की है। इसमें करीब 320 पैकेट आलू निकला है। उत्पादन अच्छा हुआ है पर बाजार में भाव नहीं मिल रहा है। सरकार का 650 रुपये क्विंटल का रेट कम है।
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कब खरीदा जाएगा आलू, नहीं पता दयाछपरा निवासी जदुपति गोड ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक आलू रखने से मना कर रहे है। सरकार को 800 रुपये प्रति क्विंटल आलू खरीद का रेट घोषित करना चाहिए। 650 रुपये कम है, वह भी अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। उनको तो यह भी नहीं पता है कि किस स्थान पर और कैसे आलू खरीदा जाएगा।
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जिले में आलू को सरकारी खरीद को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। पहले चरण में 17 जिले शामिल हैं, उसमें बलिया नहीं है।
-अरुण कुमार यादव, सहायक उद्यान निरीक्षक, बलिया।