जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नौ नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत साल की आखिरी लोक अदालत है। इसमें सुलह और समझौते के आधार पर विवादों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और प्रचार-प्रसार के लिए सचिव ने प्रेस वार्ता की। सचिव सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि वादकारियों को त्वरित सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार है। तहसील से लेकर सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के किसी भी न्यायालय या विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र देकर लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ता है। शमनीय वाद, स्टांप वाद, राजस्व वसूली वाद, बैंक संबंधित वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।