फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को दिया

विज्ञापन
सिकंदरपुर के तहसील परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा दिए जा रहे धरना में मंच पर मौजूद - फोटो : BALLIA
विज्ञापन
सिकंदरपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसील सिकंदरपुर में एक दिवसीय धरना दिया। तत्पश्चात राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर अन्नपूर्णा गर्ग को दिया। धरना सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से झूठ एवं जुमलेबाजी पर चल रही है, जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के कुछ नेता, मंत्री, विधायक एवं पदाधिकारियों पर महिलाओं के साथ व्यभिचार के आरोप लग रहे हैं। सरकार एक तरफ विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पर रोक लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री आम सभा में चार से छह लाख अब तक नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे है। एक तरफ सरकार दो करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने का अपने मेनिफेस्टो में वादा करती है। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों की सरकारी व गैर सरकारी विभागों में छटनी का काम कर रही है। बीएसएनएल जैसे कंपनी जहां बंद होने के कगार पर हैं। वही रेलवे और इंडियन एयरलाइंस जैसे तमाम विभागों का खंड-खंड कर निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पढ़ लिखकर नौजवान नौकरी तलाश ना करें। वही केंद्रीय मंत्री गंगवार का यह बयान कि उत्तर भारत में योग्य नौजवान नहीं है सरकार की दोगली नीति को दर्शाती है। एक तरफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से चल रही विभागीय भर्तियों में भाजपा के सांसद, विधायक एवं बड़े पदाधिकारियों द्वारा अपने लोगों के लिए लिखा गया सिफारिश लेटर मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग के नाम पर गरीबों से अवैध पैसा वसूली का काम एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है। सरकार एक तरफ जहां दीपावली के ठीक पहले 25 हजार होमगार्डों को निकालकर उनके घर में अंधेरा करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ 32 साल नौकरी करके रिटायर होने के बाद बंद पेंशन की बहाली की मांग को नजरअंदाज करके अपनी स्वार्थी मानसिकता दर्शा रही है। सरकार जहां अति पिछड़े अति दलितों के अधिकार से उन्हें वंचित रखने का काम कर रही है। वहीं 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फरमान वापस लेकर एक बार पुन: धोखा देने का काम कर रही है। सरकार का सिर्फ हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, मंदिर-मस्जिद, शमशान-कब्रिस्तान और 370 धारा ही एकमात्र इनका मुद्दा है। सरकार धार्मिक तथा आर्थिक संकट का द्योतक बन गई है। इस सरकार में देश में आर्थिक मंदी चरम पर है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में देश आपातकाल की स्थिति में चला जाएगा। इस मौके पर अरविंद राजभर, बलिराम राजभर, सतीश सिंह, रूद्र प्रताप सिंह, शक्ति सिंह, सुनील कुमार सिंह, विनोद तिवारी, संतोष चौहान, राजेश सिंह, सुरेंद्र चौधरी, शहादत खां, नवनीत चौधरी, मनोज चौधरी, शकुंतला देवी, रामाशंकर राजभर, संजय राजभर आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुग्रीव राजभर तथा संचालन रजनीश श्रीवास्तव ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें