सभासदों ने चेयरमैन और ईओ के खिलाफ खोला मोर्चा

कहा कि बोर्ड की बैठक में पिछले वर्ष अक्तूबर में प्रत्येक वार्ड में पास हुए 10 लाख के कार्य का क्रियान्वयन कराया जाए। बिना बोर्ड की अनुमति के 16 सितंबर को कराए गए टेंडर को निरस्त किया जाए। कर्मचारियों के वेतन तथा पीएफ का भुगतान हो, त्योहारों को देखते हुए सभी वार्ड की सड़क मरम्मत तथा गड्ढा मुक्ति कराया जाए। सभासदों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अधिशासी अधिकारी सामूहिक माफी मांगें। सभासदों ने कहा कि हमारी पांच सूत्री मांग पांच अक्तूबर तक पूरी नहीं होगी तो छह अक्तूबर को नगरपालिका परिषद में अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन तथा नगरपालिका प्रशासन की होगी। मौके पर सुमित मिश्र, हरिशंकर राय, अमित कुमार दुबे, ददन यादव, पवन कुमार गुप्त आदि रहे।