बलिया। महंगाई की मार अब जनसेवा केंद्रों से बनने वाले प्रमाण पत्रों पर भी पड़ गई है। सभी आवेदनों के शुल्क में बेतहाशा वृद्धि की गई है। किसी में डेढ़ गुना तो किसी में करीब आठ गुना तक शुल्क बढ़ोत्तरी हो गई है। जिले में आठ साल पहले घर बैठे ग्रामीणों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनसेवा केंद्र स्थापित किए गए थे। इनके संचालन के लिए शासन की ओर से सेवा प्रदाता एजेंसी भी निर्धारित की गई। आठ साल बाद दो सेवा प्रदाता एजेंसियों का निर्धारण किया गया और इसके बाद जनसेवा केंद्रों का भी नवीनीकरण हुआ। एजेंसिंयों नेे विभिन्न तरह की सेवाओं के आवेदन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें पहले की अपेक्षा बेतहाशा वृद्धि की गई है। पूर्व में तहसीलों से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों आय, जाति, निवास आदि के आवेदन के लिए जहां 20 रूपये शुल्क लिए जाते थे वह अब बढ़कर प्रति आवेदन 30 रुपये हो गई है। इसके अलावा अन्य विभागीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से व्यवस्था की गई है। पूर्व में इन सेवाओं के लिए भी 20 रुपये ही शुल्क निर्धारित थी जो अब बढ़ कर प्रति आवेदन 150 रुपये कर दी गई है। इन सेवाओं में श्रम विभाग, खाद्य व रसद विभाग, लोक शिकायत विभाग, कमर्शियल टैक्सेस, फूड एंड ड्रग्स विभाग, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं समेत कुल 29 विभागों की सेवाएं के लिए आवेदन का प्रावधान है। सेवा प्रदाता एजेंसी बीएलएस के जिला प्रबंधक रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में आवेदनों का शुल्क 20 रुपये था लेकिन अब नवीनीकरण में शुल्क बढ़ोतरी हुई है। जनसेवा केंद्र संचालकों की हितों को देखते हुए शासन से निर्धारित दरों को लागू किया गया है।