रसड़ा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन प्रशांत सिंह अटल ने अधिवक्ताओं की समस्या सुन समाधान का भरोसा दिया। सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को दी जा रही योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं का विगत 6 वर्षों में अमूल चूल परिवर्तन आया है। 9 मार्च 2019 को अधिवक्ताओं को 60 वर्षों से बढ़ा कर 70 वर्ष करा दिया जो मृतक होने पर मृतक आश्रितों को पांच लाख दिया जा रहा है। 6 वर्षों में अब तक अधिवक्ताओं के मृतक आश्रितों को 218 करोड़ दिया गया, जो आजादी के बाद की रकम से ज्यादा है। 70 से उम्र के अधिवक्ताओं को तीन लाख रुपया दिया जा रहा है। योगी सरकार ने 25 नवंबर 2023 को अधिवक्ताओं द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि में पांच हजार जमा करने पर तीस साल प्रैक्टिस करने के बाद पांच लाख मिलेंगे। नए अधिवक्ताओं को स्टेपमेंट एवं बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन के लिए कारगर योजना लाने वाले है। प्रदेश की सारी कचहरी सारे तहसील को टीन मुक्त मड़ई मुक्त छपड़ा मुक्त कपड़ा मुक्त करने के प्रयासरत है। 680 करोड़ में प्रयाग राज में तेरह मंजिला मकान बनाया गया है। दस जिला कचहरिया जो किराए पर चल रही थी उसको पक्का किया गया है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं के समस्याओं के समाधान के हमेशा तत्पर है। इस मौके पर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह, प्रमोद सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।