बलिया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चार वर्ष बाद भी जिले में पटरी पर नहीं है। जबकि इसको लेकर तमाम कवायद की जा रही है। यह योजना कृषि व राजस्व विभाग के सिस्टम में फंस कर रह गया है। अब विभाग की ओर से 80 हजार किसानों को खोजने व ई केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दिसंबर 2018 में लागू की गई और मार्च 19 में किसानों के खाते में दो हजार रुपये की पहली किस्त भेजी गई। योजना के तहत शुरुआत में दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को शामिल करने का प्रावधान किया गया और खतौनी के आधार पर पहली किस्त जारी की गई। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने सभी किसानों को इसमें शामिल करने का प्रावधान कर दिया।
इसके बाद भारत सरकार की ओर से सभी किसानों का आधार सत्यापन और खतौनी की मैपिंग कर लैंड सीडिंग करने करने का निर्देश दिया और इसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दी। इसके बाद से ही कृषि व राजस्व विभाग की ओर से कवायद की जा रही है। लेकिन चार वर्ष बाद भी यह योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है। आज भी 80 हजार से अधिक किसानों का डाटा दुरुस्त नहीं है। इसमें आधार मिसमैच, लैंड सीडिंग आदि की समस्याएं बनी हुई है।
अब एक बार फिर इन किसानों की तलाश कर डाटा दुरुस्त करने को लेकर कृषि विभाग की ओर से अभियान शुरु किया गया है। सभी ब्लॉकाें के बीज भंडार केंद्र पर ही किसानों के ई केवाईसी करने के साथ ही पहली बार राजस्व विभाग के साथ ही डाकघर कर्मियों की भी तैनाती की गई है।
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किसान सम्मान निधि योजना के वैसे किसानों का डाटा दुरुस्त करने को लेकर सभी ब्लॉकों में कर्मियों की तैनाती की गई है। अभी भी करीब 80 हजार किसानों का डाटा दुरुस्त किया जाना है।- पवन कुमार प्रजापति, जिला कृषि अधिकारी, बलिया।