बलिया। दी सिविल बार एसोसिएशन तथा क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शनिवार को ग्राम न्यायालय के विरोध में गठित संघर्ष समिति, आजमगढ़ के निर्देशानुसार केंद्र और राज्य सरकार के क़ानून मंत्री का पुतला कलेक्ट्रेट परिसर में दहन किया।
इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के नीतियों के चलते ग्राम न्यायालय लागू करने का काम किया है। कहा कि हम केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों का हम पूर्णरूपेण विरोध करते हैं। कहा कि किसी भी सूरत में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं होने दी जाएगी। सिविल बार के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र हो या राज्य सरकार काला कानून किसी भी सूरत में लागू नहीं कर सकती। अगर ग्राम न्यायालय के नाम पर इस तरह का एक्ट पारित किया गया तो उस समय क्यों नहीं लागू किया गया। क्रिमिनल बार के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि हर हाल में सरकार का ही नुकसान होना है। ऐसे में सरकार को अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेना होगा अन्यथा सरकार का हर मंच पर विरोध करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका विरोध किया जाएगा।