वित्तीय वर्ष 22-23 में जिले के लिए शासन ने 1838 निशुल्क बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पर कुल 91 लाख से अधिक की धनराशि खर्च होगी जो बतौर अनुदान सरकार देगी। योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
ऐसे तो पिछले कई वर्षों से किसानों को निशुल्क बोरिंग की सुविधा मिल रही है। अब किसानों की आय बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। शासन ने योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब किसान निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे। इसके बाद लघु सिंचाई विभाग इसकी पड़ताल कर पात्र किसानों के खेतों में बोरिंग कराने का काम पूरा करेगा। किसान को jjmup.org पोर्टल पर निशुल्क बोरिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। उथले नलकूप योजना के तहत 30 मी. गहराई तक चार ईंच व्यास की बोरिंग की जाती है। मध्यम गहरी बोरिंग योजना का भी लाभ किसानों को दिया जाता है। शासन की ओर से जिलेे के लिए कुल 1838 निशुल्क बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद लघु सिंचाई विभाग की ओर से किसानों को सुविधा दी जाएगी। गहरी बोरिंग योजना की पात्रता
लघु सिंचाई विभाग के एई एसएस यादव ने बताया कि पीएम किसान सम्मान योजना में पंजीयन हो। अगर किसान योजना में पंजीकृत नहीं है तो उनका पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत तीन तरह की निशुल्क बोरिंग योजना संचालित है। इस वर्ष के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के बाद जांच कर किसानों के खेतों में विभाग की ओर से निशुल्क बोरिंग कराई जाएगी।
उथले नलकूप के लिए पात्रता
- पीएम किसान सम्मान योजना में पंजीयन हो।
- उप्र भूगर्भ जल प्रबंधन में पंजीयन हो।
- सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत किसानों की जोत 0.2 हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए न्यूूनतम जोत सीमा का प्रतिबंध नहीं है।
- 2.5 से 5 एकड़ तक लघु व 0.5 से 2.5 एकड़ तक सीमांत किसान की श्रेणी में लाभान्वित होंगे।
मध्यम गहरी बोरिंग के लिए पात्रता
- पीएम किसान सम्मान योजना में पंजीयन हो।
- उप्र भूगर्भ जल प्रबंधन में पंजीयन हो।
- इस योजना में सभी जाति व श्रेणी के किसान पात्र होंगे।