बलिया। डीपीआरओ अभय यादव ने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके ग्राम निधि के बैंक खाते में शौचालय निर्माण की धनराशि अभी भी पड़ी हुई है। वहां के वर्धन व सचिव शौचालयविहीन पात्र लाभार्थियों को तत्काल अनुदान राशि चेक या आरटीजीएस के माध्यम से वितरित कर शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत के आदेश पर उन्होंने चेताया है कि खाते में धन पड़ा होने के बावजूद पात्रों का शौचालय निर्माण नहीं हुआ तो संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव पर एफआईआर भी दर्ज कराया जा सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी अभय कुमार यादव ने बताया कि स्वस्थ भारत मिशन (ग्रा.) केंद्र व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इसकी समीक्षा निरंतर की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत दो अक्टूबर, 2014 से 12 हजार रुपये प्रति शौचालय की अनुदान राशि शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराते हुए शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है ।