लालगंज(बलिया)। खाद्य सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू हुए लगभग एक साल हो गया है। इसके बाद भी आज तक इस योजना का लाभ किसको दिया जाय, यह निश्चित नहीं हो सका। इसके लिए गांव और शहरों में कई बार लोगों से पहचान पत्र और आधार कार्ड लिए गए। कभी पूरे परिवार का ग्रुप फोटो मांगी गई। लेकिन इन सबका कोई परिणाम नहीं निकला। कई वर्षों से इसकी प्रक्रिया चल रही है पर राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। अब तो राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों से आधार कार्ड व जरुरी कागजात मांगने पर लड़ाई की नौबत आ जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पिछले साल एक जुलाई से सरकार के दबाव में पूरे प्रदेश में आनन फानन में लागू कर दी गई थी। इसके लिए एक बार पात्र गृहस्थी के नाम पर इंटरनेट पर सूची भी डाल दिया गया औऱ उसी को आधार बनाकर राशन बांटने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इंटरनेट पर डाली गई सूची में बहुत सी खामियां उजागर हुई। गांवों में सैकड़ों जरूरतमंद लोग इस योजन के लाभ से वंचित हो गए। बाद में सुधार के नाम पर बहुत से लोगों का नाम काट दिया गया । सरकार बदलते ही एक बार फिर राशन कार्ड बनाने के लिए गांवों में ब्लाक कर्मियों द्वारा आवश्यक कागजात मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब लोग देने से कतरा रहे हैं।