रसड़ा। विद्युत विभाग की लापरवाही से नगर के उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग हर माह समय से नहीं हो रहे है। इससे विद्युत बिलों का समायोजन नहीं हो रहा है। संयुक्त व्यापार समिति के महामंत्री सुरेश चंद ने कहा कि सरकार ने समाधान योजना के तहत बकाया विद्युत बिलों में सौ प्रतिशत सर चार्ज मुक्त करने की घोषणा की थी। समाधान योजना के तहत भारी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी विद्युत उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाते हुए इस हिसाब करा कर बकाया शेष धन का भुगतान कर दिया। लेकिन नगर के विभागीय अधिकारियों के गैर जिम्मेदारी के चलते समाधान से लाभान्वित उपभोक्ताओं को भुगतान किए गए बिलों का समायोजन अब तक नहीं किया गया है। इस बाबत एसडीओ ने कहा कि वह हाल में चार्ज लिए हैं इसकी जानकारी नहीं है। जबकि उनके चार्ज लिए चार माह हो गये हैं।