बहराइच में स्थित नगर पालिका कार्यालय।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को जिले की दो नगर पालिका व छह नगर पंचायतों के चेयरमैन के पदों के आरक्षण की सूची शासन ने जारी कर दी। सूची के आधार पर साफ हुई तस्वीर के बाद एक नगर पालिका समेत दो नगर पंचायतों की कमान आधी आबादी के हाथ रहेगी। इसके अलावा तीन नगर पंचायतों को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। एक नगर पालिका व एक नगर पंचायत ओबीसी के खाते में चली गई है। जिले में दो नगर पालिका परिषद व छह नगर पंचायतें है। शासन की ओर से आरक्षण के अनंतिम सूची का प्रकाशन करने के बाद सुझाव व आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।
जिले की दो नगर पालिका व छह नगर पंचायतों में चेयरमैन पद पर निकाय चुनाव के लिए शासन की ओर से आरक्षण की सूची जारी कर दी है। बृहस्पतिवार को जारी की गई सूची में सदर नगर पालिका परिषद सामान्य महिला के खाते में चली गई है। इसके साथ ही रिसिया नगर पंचायत पिछड़ा वर्ग महिला व अनुसूचित जाति महिला के खाते में चली गई है। नानपारा नगर पालिका परिषद और मिहींपुरवा नगर पंचायत आबीसी के खाते में चली गई है। इसके अलावा पयागुपर, रूपईडीहा व कैसरगंज नगर पंचायत को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। शासन ने आरक्षण की सूची जारी करते हुए आपत्ति व सुझाव के लिए छह अप्रैल शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। शासन की ओर से आरक्षण की सूची जारी होने के बाद जिले में निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आरक्षण का इंतजार कर रहे विभिन्न राजनैतिक दलों ने अब निकाय चुनाव में नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है।
पूर्व में जारी आरक्षण
निकाय का नाम वर्ष 2017 वर्ष 2022 2023
नपाप. बहराइच महिला अनारक्षित महिला
नपाप. नानपारा पिछड़ा वर्ग अनराक्षित ओबीसी
नपं. रिसिया अनारक्षित महिला अनु.जाति महिला
नपं. जरवल पिछड़ा वर्ग अनारक्षित ओबीसी महिला
नपं. मिहींपुरवा नवसृजित महिला ओबीसी
नपं. पयागपुर नवसृजित महिला अनारक्षित
नपं. कैसरगंज नवसृजित अनारक्षित अनारक्षित
नपं. रूपईडीहा नवसृजित अनारक्षित अनारक्षित