बहराइच। विकास कार्यों को लेकर जिम्मेदार कितने सजग हैं, इसका उदाहरण पैक्सफेड की कार्यशैली से देखने को मिलता है। उसे ग्रामीण विकास के लिए साल 2022 में ही 10.19 लाख रुपये दे दिए गए, लेकिन संस्था के जिम्मेदार पैसों को दबाए रहे। अब सांसद की शिकायत के बाद परियोजना निदेशक ने मुकदमा दर्ज करवाया है। कार्यदायी संस्था पैक्सफेड का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पूर्व भी संस्था के अभियंता पर सरकारी धन के अपव्यय पर दो मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके संस्था को कार्य दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंड ने सांसद निधि से नवाबगंज विकासखंड में दिसंबर 2021 में ग्राम पंचायत जमदान में इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव दिया था। मई 2022 में पक्की नाली के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर डीएम को भेजा था, जिस पर जुलाई 2022 में डीएम ने अपनी मुहर लगा दी थी और दोनों कार्यों के लिए 16,99,376 रुपये की स्वीकृति दी थी।
निर्माण संस्था पैक्सफेड को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपते हुए जुलाई में ही निर्माण की प्रथम किस्त के रूप में 10,19,626 रुपये अवमुक्त भी कर दिए थे। बावजूद इसके निर्माण संस्था ने मौके पर कोई निर्माण नहीं करवाया। पैसे अवमुक्त होने के एक साल दो माह तक निर्माण कार्य न होने पर सांसद ने इसकी शिकायत डीएम मोनिका रानी से की। सितंबर 2023 में डीएम ने सहायक अभियंता ग्राम विकास से स्थलीय सत्यापन करवाया, जिसमें मौके पर कोई भी कार्य न होने की पुष्टि हुई।
इसके बाद पैक्सफेड के अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया गया। स्पष्टीकरण में पैक्सफेड के अधिशासी अभियंता दिलीप शुक्ला ने अक्तूबर 2023 में अत्यधिक बारिश के चलते निर्माण स्थल पर मिट्टी भर जाने की बात कही। डीएम ने इसे भ्रमित करने वाला जवाब बताते हुए अवमुक्त किए गए 10.19 लाख रुपये वापस करने के लिए निर्देशित किया। बावजूद इसके संस्था के अधिशासी अभियंता ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में शासकीय धन का अपव्यय व वित्तीय अनियमितता करार देते हुए डीएम ने मुकदमा दर्ज करवाने का निर्देश दिया था। परियोजना निदेशक राजकुमार ने पैक्सफेड के अधिशासी अभियंता दिलीप शुक्ला पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाल ब्रह्मा गौड़ ने बताया कि दिलीप शुक्ला पर आईपीसी की धारा 409 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
परिषदीय स्कूलों में डेस्क-बेंच आपूर्ति को लेकर दर्ज हैं दो केस
जिले के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क-बेंच आपूर्ति का कार्य भी पैक्सफेड को मिला था, लेकिन संस्था के जिम्मेदारों ने उसमें भी जमकर गोलमाल किया। इसके बाद बीएसए अव्यक्तराम तिवारी की ओर से पैक्सफेड अभियंता दिलीप शुक्ला पर मुकदमा दर्ज करवाया था। इस प्रकरण में अब तक दो मुकदमें दर्ज करवाए जा चुके हैं। बावजूद इसके पैक्सफेड को विभिन्न योजनाओं का कार्य दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।