बहराइच। सूचना आयोग के लंबित वादों की सुनवाई और निस्तारण के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई हुई। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने 53 प्रकरण सुने। 43 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण करवाया गया। इस दौरान राजस्व, विकास, विद्युत, लोक निर्माण, मंडी, आबकारी व नगर निकाय के जिम्मेेदार मौजूद रहे।
सुभाष चंद्र सिंह ने बहराइच व श्रावस्ती के बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, खाद्य व रसद, सीएमओ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मनोरंजन कर और कृषि विभाग के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी जन सूचना अधिकारी प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में 30 दिन की समय सीमा का पालन करें।
जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मिलने वाले प्रार्थना पत्रों का इस समय सीमा में निस्तारण कर सूचना मांगने वाले को हर हाल में जानकारी उपलब्ध करवा दें। किसी प्रार्थना-पत्र के संबंध में सूचना नहीं दी जा रही है तो 30 दिन के अंदर इसका कारण जरूर बताएं। इस दौरान जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, डीडीओ महेंद्र कुमार पाण्डेय, एसडीएम सदर सुभाष सिंह, कैसरगंज के एसडीएम महेश कुमार कैथल व महसी के एसडीएम राकेश कुमार मौर्या मौजूद रहे।