बहराइच। जिले में 56.25 करोड़ रुपये से 2241 प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तीन नगर पंचायतों कैसरगंज, मिहींपुरवा व रुपईडीहा के लाभार्थियों का पक्के मकान में रहने का सपना भी पूरा होगा। जल्द ही लाभार्थियों के खाते में 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी।
जिले में वर्ष 2020 में कैसरगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिला है, जबकि रुपईडीहा व मिहींपुरवा डेढ़ साल पहले निकाय घोषित हुई हैं। नगर पंचायत बनने के बाद गांवों से नगरीय क्षेत्र में जुड़ने के बाद भी कई योजनाएं सर्वे के चक्कर में अटकी रहीं। इनमें पीएम की ड्रीम आवासीय योजना भी रही।
निकाय चुनाव के बाद आवास के लिए पात्रों के चयन की कवायद ने गति पकड़ी। तीनों निकायों में 2241 ऐसे लोग चिह्नित किए गए है, जो प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र पाए गए है। इनमें कैसरगंज में 521, मिहींपुरवा में 847 व रुपईडीहा में सर्वाधिक 873 आवास बनाए जाएंगे।
नगरीय क्षेत्र से जुड़ने वाले इन गरीबों को पहली बार पीएम आवास के रूप में सौगात मिली है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नए निकायों की वजह से पुराने निकायों में शहरी पीएम आवास का डीपीआर तैयार किया गया था।
योजना के तहत एक लाभार्थी को ढाई लाख रुपये सरकार की ओर से किस्तों में दिए जाते हैं। इसके तहत एक सप्ताह के अंदर लाभार्थियों के खातों में 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।
आंकड़ा
नगर पंचायत आवास
रुपईडीहा 873
मिहींपुरवा 847
कैसरगंज 521
जिले के कैसरगंज, रुपईडीहा व मिहींपुरवा नगर पंचायतों में 2241 प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्वीकृति मिल गई है। एक सप्ताह के अंदर 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को मिल जाएगी।
- सौरभ त्रिपाठी, पीओ डूडा