बागपत। बरवाला गांव में बिना प्रस्ताव व जांच के 32 लाख रुपये सचिव ने निकाले हैं। सचिव ने ही कार्य पूरे कराए बिना ठेकेदारों को लाखों रुपये दिए हैं। इसका जांच में खुलासा हो गया है। क्योंकि जब पंचायत के खाते से भुगतान किया गया तो उसमें सचिव की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही दर्ज था। इसलिए उसके बिना भुगतान नहीं हो सकता था। अब उसके निलंबन की तैयारी हो रही है।
बरवाला में स्वच्छ भारत मिशन फेज-टू के तहत 32 लाख 83 हजार रुपये का बजट आया था। वहां के सचिव लोकेंद्र राठी ने करीब 32 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। इस तरह अचानक 32 लाख रुपये का भुगतान होने पर जांच कराई गई तो बड़ौत ब्लॉक के अभियंता गुलफाम अली ने रिपोर्ट में कहा कि सचिव ने कोई भी प्रस्ताव व जांच के बिना पैसा जारी किया है। इसके अलावा डीपीआरओ जांच के लिए पहुंचे तो पता चला कि वहां कार्य पूरे ही नहीं कराए गए और उनका पूरा पैसा लुटा दिया गया। जिसके बाद डीपीआरओ ने नोटिस जारी किया तो सचिव पहले खुद को बीमार बताकर जांच से बचकर भागता रहा। उसके बाद उसने लिखकर दिया कि यह पूरा भुगतान प्रधान ने किया है, क्योंकि पंचायत के खाते में उसके देवर की ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर दर्ज है। मगर जांच में खुलासा हुआ कि सचिव ने जब भुगतान किया तो पंचायत के खाते में उसकी ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर दर्ज था। उसने भुगतान से दो दिन पहले खुद ही बड़ौत ब्लॉक में लिखकर दिया था कि उसने पंचायत के खाते में अपनी आईडी व मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया है। इस तरह के साक्ष्य मिलने पर सचिव के निलंबन की डीपीआरओ ने संस्तुति की है।
सचिव बीमार बताकर छुट्टी गया, प्रेम कुमार को मिला चार्ज
डीपीआरओ ने जब सचिव को पहले नोटिस दिया था तो वह खुद को बीमार बताकर पांच दिन की छुट्टी चला गया था। उसके बाद वह लौट आया, मगर जांच में खुद को फंसता देखकर सचिव ने दोबारा से बड़ौत बीडीओ को छुट्टी पर जाने के लिए स्वास्थ्य खराब होने की बात कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया। वह 23 मई तक की छुट्टी चला गया है। उसकी जगह पर बीडीओ ने गूंगाखेड़ी के सचिव प्रेम कुमार को हिलवाड़ी व बिजरौल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
वर्जन
डीएम के यहां से फाइल आई थी, जिसमें परीक्षण के लिए कहा गया था। उसमें बीडीओ से भी जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -नीरज श्रीवास्तव, सीडीओ