ग्राम सचिवालय के कंप्यूटर के गेटवे सॉफ्टवेयर की जगह बाहर से किया भुगतान
बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के सचिवों ने 281 बार भुगतान किया
अंकित चौहान
बागपत। पंचायती राज विभाग में घोटाला रोकने के लिए विकास कार्य का भुगतान गेटवे सॉफ्टवेयर से करने के आदेश हैं। इसके बावजूद बागपत समेत कई जिलों के 76 ग्राम सचिवों ने भुगतान में खेल कर दिया। उन्होंने ग्राम सचिवालय के कंप्यूटर के गेटवे की बजाय बाहर से भुगतान कर दिया। पंचायतीराज निदेशक अनुज झा ने समीक्षा के बाद पत्र जारी किया तो डीपीआरओ ने ऐसे सचिवों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए गेटवे से भुगतान शुरू कराया गया था। एक से पंद्रह अक्तूबर तक समीक्षा में सामने आया कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में गेटवे से भुगतान नहीं किया गया। वहीं, मेरठ, सहारनपुर मंडल के आठ जिलों व बिजनौर के 76 ग्राम सचिवों ने 281 बार गेटवे से भुगतान नहीं किया। इस तरह यह गंभीर मामला है। गेटवे से भुगतान नहीं करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, डीपीएम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गेटवे से भुगतान नहीं करने वाले नौ सचिवों को नोटिस
बागपत। ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा रहे कार्यो का गेटवे से भुगतान नहीं करने पर जिले की नौ ग्राम पंचायतों के सचिव फंस गए है। डीपीआरओ ने उन्हें नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। डीपीआरओ अमित त्यागी ने बताया कि ग्राम पंचायत धनोरा सिल्वरनगर के सचिव संजय खोखर ने 6400 रुपये, बरनावा के सचिव लोकेंद्र राठी ने 6.01 लाख रुपये, ओसिक्का के सचिव अवनीश कुमार ने छह हजार रुपये, फतेहपुर चक के सचिव गंगाराम ने 40 हजार 460 रुपये, रहतना के सचिव राकेश कुुमर ने 77 हजार 513, सूजती के सचिव सुशील कुुमार ने 4.06 लाख रुपये, बरसिया के सचिव महक सिंह ने 74 हजार 293 रुपये, बसा टीकरी के सचिव बेबी कुमार ने 2.33 लाख रुपये व सांकलपुट्टी की सचिव बेबी कुुमर ने 12 हजार का भुगतान किया।
जिला ग्राम पंचायत इतनी बार भुगतान हुआ राशि
बागपत 5 36 15,28,690
सहारनपुर 19 64 23,78,623
मुजफ्फरनगर 10 44 20,33,322
शामली 8 32 14,76,163
बिजनौर 3 11 4,95,298
बुलंदशहर 11 30 10,37,122
गाजियाबाद 9 25 12,97,151
हापुड़ 5 18 6,19,602
मेरठ 7 21 53,0953
जिन ग्राम सचिवों ने गेटवे से भुगतान नहीं किया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वह कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दे सके। जिससे यह पुष्टि हो जाए कि उन्होंने ग्राम सचिवालय के कंप्यूटर से भुगतान किया है तो उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी।-अमित त्यागी, डीपीआरओ