बागपत। बरवाला गांव में बिना प्रस्ताव व जांच के 32 लाख रुपये का भुगतान करने के अलावा अन्य कई कार्य पूरे कराए बिना पहले ही ठेकेदारों को लाखों का भुगतान देने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव फंसता जा रहा है। सचिव के कई अन्य कारनामे सामने आए है। अब सचिव को 14 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए आखिरी नोटिस जारी किया गया है। जवाब नहीं देने पर सचिव को निलंबित कराने के लिए डीएम के पास फाइल भेजी जाएगी।
यह था मामला
बरवाला में स्वच्छ भारत मिशन फेज-टू के तहत 32 लाख 83 हजार रुपये का बजट आया था। ग्राम पंचायत सचिव लोकेंद्र राठी द्वारा करीब 32 लाख रुपये का भुगतान करने की जांच कराई गई तो बड़ौत ब्लॉक के अभियंता गुलफाम अली ने रिपोर्ट में कहा कि सचिव ने कोई भी प्रस्ताव आए बिना व जांच के बगैर नियम विरुद्ध पैसा जारी किया है। इसके बाद डीपीआरओ ने नोटिस जारी किया तो सचिव कागज लेकर नहीं पहुंचा। इसके बाद डीपीआरओ खुद जांच करने गांव में पहुंचे थे तो मौके पर आरआरसी सेंटर अधूरा मिला और उसका पूरा पैसा निकाल लेना पाया गया। इसके अलावा भी काफी विकास कार्य कराए बिना ही पैसा निकला मिला और कई कार्यों में गड़बड़ी पाई गई।
डीपीआरओ अरुण अत्री ने अब सचिव लोकेंद्र राठी को आखिरी नोटिस दिया है और 14 बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए सभी कागज देने के लिए कहा है। डीपीआरओ अरुण अत्री ने बताया कि अगर सचिव ने 23 अप्रैल तक सभी कागजों के साथ जवाब नहीं दिउ तो उसके खिलाफ निलंबन व अन्य कार्रवाई के लिए फाइल डीएम को भेजी जाएगी।
जिसने भी विकास कार्यों में गड़बड़ी की है और गांवों के विकास के लिए मिले रुपयों का दुरुपयोग किया है, उसके खिलाफ डीपीआरओ को जांच करने को कहा गया था। अगर जांच में घपला मिलता है तो सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - जितेंद्र प्रताप सिंह, डीएम