बागपत। नगर पालिका का चुनाव अब पुराने परिसीमन से होगा। क्योंकि सीमा विस्तार हाईकोर्ट ने निरस्त होने के बाद सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। इसलिए ही पुराने परिसीमन के आधार पर वार्डों का आरक्षण शुरू हो गया है अब सिसाना, नयागांव हमीदाबाद, पाली गांव को हटाकर वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव भेजना होगा। इसके साथ ही तीनों गांवों के प्रधानों को बड़ी राहत मिली है।
बागपत नगर पालिका में सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद को शामिल करते हुए शासन ने 21 सितंबर 2022 को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी। जिसके बाद सीमा विस्तार के विरोध में कई लोग हाईकोर्ट में चले गए। जहां दो गांवों नयागांव हमीदाबाद व पाली के प्रधानों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं सभासद सोनू व अहसान की याचिका पर सुनवाई की गई।
इन दोनों ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि सीमा विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल सात दिन का समय दिया, जबकि एक दिन पहले 15 दिन का समय बताया था। इस कारण वह अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। इस पर ही हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।
जिसके बाद कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इसको लेकर 16 दिन बीतने के बावजूद सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। वहीं अब उप्र शासन के अनु सचिव महावीर प्रसाद ने डीएम को पत्र भेजा है। जिसमें बागपत नगर पालिका के पुराने परिसीमन के आधार पर वार्डों का दोबारा से आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया है।
यह प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा है और इसलिए ही प्रशासन ने वार्डों का आरक्षण पुराने परिसीमन से तय करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिससे इसे शुक्रवार तक शासन को भेजा जा सके। इससे यह साफ हो गया है कि बागपत नगर पालिका के चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे।
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तीन गांवों के प्रधानों को मिली बड़ी राहत
नगर पालिका का सीमा विस्तार निरस्त होने के बाद भी यह माना जा रहा था कि सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जिससे तीन गांवों सिसाना, नयागांव हमीदाबाद, पाली के प्रधानों का कार्यकाल बढ़ने को लेकर संशय था। मगर अब नगर पालिका का चुनाव पुराने परिसीमन से कराया जाना लगभग तय होने से तीनों गांवों के प्रधानों को बड़ी राहत मिली है।
कोट...
शासन से पुराने परिसीमन के आधार पर वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव मांगा है। यह प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा। चुनाव किस आधार पर होगा, इस बारे में यहां से तय नहीं किया जा सकता है। यहां से केवल प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। - प्रतिपाल चौहान, एडीएम