स्वच्छ भारत मिशन में 66 गांवों के लिए मिला 31 करोड़ रुपये का बजट पंचायत राज विभाग के अधिकारी दबाकर बैठे रहे। एक भी गांव ओडीएफ प्लस घोषित नहीं हो पाया और बागपत जिला स्वच्छ भारत मिशन पिछड़ गया। धनराशि खर्च नहीं होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी हुई तो विभाग की नींद टूटी और शनिवार रात तक भुगतान कराया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 66 गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जाना था और इसके लिए इस साल मई माह में बजट मंजूर भी हो गया। तीन माह बाद शासन ने बजट भेजना भी शुरू कर दिया, लेकिन यह बजट पंचायतों को जारी नहीं किया।
31 करोड़ रुपये में से अभी तक मात्र तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए। जिन 4400 लाभार्थियों के यहां शौचालय बनाए जाने थे, उनमें से 2745 को पहली किस्त भी जारी नहीं की गई। बागपत जिले के मिशन में पिछड़ने पर चार दिन पहले ही पंचायतीराज विभाग के निदेशक अनुज कुमार झा ने डीपीआरओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। संवाद
सचिवों और प्रधानों पर बनाया बिना कार्य के भुगतान का दबाव
डीपीआरओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के बाद विभाग की नींद टूटी है। सभी सचिवों की बैठक बुलाई गई और उनको प्रधान से बात करके बिना कार्य के भी शुरूआती भुगतान करने का दबाव बनाया गया है। कई प्रधानों ने इन्कार कर दिया तो कई गांवों में शनिवार रात तक सचिव भुगतान करने में लगे रहे।
मेरे गांव का स्वच्छ भारत मिशन के तहत 48 लाख रुपये का बजट आया हुआ है जो दो दिन पहले ही दिया गया है। अब कहा गया था कि जिससे कार्य कराना है, उसे बिना काम के कुछ बजट जारी कर दिया जाए। मैंने इन्कार कर दिया है, टेंडर जारी कर कार्य शुरू होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। - अश्वनी, प्रधान वाजिदपुर
--
मेरे गांव के लिए 48 लाख रुपये का बजट आया हुआ था। उसे 15 दिन पहले ही दिया गया है। अब कार्य शुरू कराया गया है और अभी तक चार लाख रुपये खर्च किए गए है। जल्द ही सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे। - हसरत, प्रधान निवाड़ा
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी गांवों में बजट जारी कर दिया गया है। वहां कार्य जल्द कराने के निर्देश दिए गए है। प्रतिकूल प्रविष्टि कई दिन पहले मिली थी। अब कार्य में सभी को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। - अमित त्यागी, डीपीआरओ