बागपत। गांवों के विकास के लिए नए वित्तीय सत्र का सात करोड़ रुपये बजट जल्द जारी होने वाला है। इससे कई गांवों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा।
ग्राम पंचायत में राज्य और केंद्रीय वित्त से बजट जारी कर विकास कार्य कराए जाते हैं। इसी बजट से ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले कार्मिकों का मानदेय दिया जाता है। नए वित्तीय सत्र की शुरुआत होने के बाद तीन महीने बीतने के बाद भी बजट जारी नहीं हो सका। इसमें कई ग्राम पंचायतों के खातों में पुराना बजट होने के कारण विकास कार्य जारी है, जबकि कई ग्राम पंचायतों में बजट नहीं होने के कारण विकास कार्य अटक गए हैं।
इसके चलते अब शासन स्तर से राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग से बजट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है तो गांवों में अटके विकास कार्यों दोबारा शुरू होने की उम्मीद जग गई है। इससे जिले की 244 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए करीब सात करोड़ बजट जारी किया जाएगा।
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वर्जन-गांवों के विकास के लिए शासन स्तर से बजट की मंजूरी मिलने के बाद बजट जारी किया जाएगा। इसके जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। कुछ ग्राम पंचायतों में अभी बजट शेष है। बजट जारी होते ही अधूरे कार्य पूर्ण करा दिए जाएंगे। - अरुण अत्री, डीपीआरओ।