बागपत। बाल अधिकार संरक्षण एवं आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल हित याचिका दायर की, इसमें बच्चों के आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बताया गया है। उसके बावजूद संस्थानों में आधार कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्पष्ट आदेश जारी किया हुआ है। याचिका पर संज्ञान लेते हुए आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने डीएम से रिपोर्ट तलब की ।