बागपत। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि जिला स्तर पर शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है। राज्य कर्मचारी और एससी-एसटी के लोगों के शासनादेश के अनुसार शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किए गए। इसका खुलासा आरटीआई से मांगी गई सूचना से हुआ। इसके लिए वर्ष 1994 और 1997 में आदेश हुए थे। डीएम से सूचना मांगी थी, लेकिन ओसी ने जानकारी दी। शासनादेश बागपत में प्राप्त ही नहीं हुआ और न ही कोई आख्या शासन को भेजी है। ब्यूरो