बड़ौत (बागपत)। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने तहसील ने धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को दिया। ज्ञापन में मांग की कि वर्तमान केंद्र सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देकर भारतीय संविधान के मौलिक का हनन किया है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 16/4 में जिस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, मगर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जिन्हें शिक्षा, नौकरी व राजनीति में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व है, उनको ही आरक्षण दिया जा रहा है। भारत देश मेें वर्ण जाति के आधार पर भेदभाव होता है, इसे समाप्त करने की सरकार की योजना है, ऐसा दिखाई नहीं देता। उन्होंने मांग की कि आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम के बजाए बैलट पेपर पर चुनाव किया जाए। निजी क्षेत्र मेें आरक्षण का कानून लागू किया जाए आदि मांगे शामिल थी। इसमें वाजिद, राम कुमार, अतर सिंह, जिला संयोजक, सोहनवीर, राज कुमार आदि रहे।