वर्ष 2024 के यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नया मोबाइल एप विकसित किया है। इसके माध्यम से विद्यालय का फोटो क्लिक करते ही स्कूल की जियो लोकेशन, विद्यालयों के मध्य दूरी आदि परिषद की वेबसाइट पर दर्ज हो जाएगी। इससे जियो लोकेशन में की जाने वाली हेराफेरी नहीं हो सकेगी। परीक्षा के केंद्रों के निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने नया एपीआई युक्त मोबाइल एप विकसित कराया है। इसके प्रयोग से अब केंद्र निर्धारण में होने वाली हीलाहवाली पर अंकुश लग सकेगा। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए इस एप का उपयोग किया जाएगा। डीआईओएस मनोज कुमार मिश्रा ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट पर अपडेट कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विद्यालयों की जो आधारभूत सूचनाएं वेबसाइट पर पूर्व में अपलोड की गई थीं, उनमें यदि किसी प्रकार का संशोधन हो तो तीन दिन के अंदर संबंधित प्रधानाचार्य अपलोड करा दें। साथ ही एप के माध्यम से स्कूल परिसर से ही विद्यालय की फोटो क्लिक करें। फोटो में विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। एप के माध्यम से फोटो क्लिक करते ही विद्यालय की जियो लोकेशन, विद्यालयों के मध्य दूरी आदि स्वत: परिषद की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी। सूचना अपलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट दो सेट में सुरक्षित रखें। सूचनाएं अपलोड हो जाने के बाद ब्लॉकवार जांच समिति गठित होगी जो विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सूचनाओं का भौतिक सत्यापन करेगी। भौतिक सत्यापन के समय वेबसाइट से निकाले गए आधारभूत सूचनाओं के प्रिंटआउट का एक सेट जांच समिति को देना होगा। जिले मेंं माध्यमिक से कुल 764 विद्यालय संचालित हैं। जिसमे 97 वित्त पोषित, 23 राजकीय व 644 वित्त विहीन विद्यालय शामिल है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वरीयता क्रम में पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फिर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और इसके बाद वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित करने का नियम है। । डीआईओएस मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आधारभूत सूचनाओं को अपडेट कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। सूचनाएं अपलोड हो जाने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर समिति गठित कर केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा